सरकारची लिथियम-निकेल योजना: २,८१४ कोटी रुपये मंजूर

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, केंद्र सरकारने बॅटरी आणि गाड्यांसाठी लागणारे लिथियम व निकेल देशातच बनवावे यासाठी २,८१४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. यासाठी लिथियमचे दोन आणि निकेलचे दोन कारखाने उभे राहतील. कंपन्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या ३० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी मिळेल. ही योजना पाच वर्षांची आहे. इथला अर्थ: परदेशातून आयात कमी करून देशातच खनिज मिळावे. तपशीलासाठी लिंक पाहा.