गोकुळ संस्थेवर शासननियुक्त सदस्यांचा मार्ग खुला, अध्यादेश शुक्रवारी रात्री निघाला

राज्य मंत्रिमंडळाने पाचशे कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर (जिल्हा बँका वगळून) पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला. यात एक सहायक निबंधक दर्जाचा अधिकारी आणि संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्ती असतील. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर शुक्रवारी रात्री अध्यादेश जारी करण्यात आला आणि गोकुळवर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तपशीलासाठी लिंक पाहा.