भेंडी बाजार पुनर्विकास योजनेवरील याचिका फेटाळल्या, कोर्टाचा निर्णय

भेंडी बाजार पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. म्हणजेच कोर्टाने क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना वैध मानली आहे. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. यापुढे विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील नियम ३३(९)(३)(५) देखील कायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. तपशीलासाठी लिंक पाहा.